Opinion
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Bénin : La Cour constitutionnelle renforce sa jurisprudence, écartant le mandat unique
Dans le projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990, déposé par le Président de la République à l’Assemblée Nationale en mars 2017,… Lire la suite
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Afrique : Passer des compagnies aériennes nationales aux compagnies sous-régionales
Nous prenons comme prétexte l’information qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, faisant état du projet du gouvernement béninois en coopération avec le gouvernement rwandais, de lancer… Lire la suite
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Affaire des 54kg de cocaïne et dossier Ppea2 au Bénin : Indignation sélective
Depuis hier lundi et à la suite des réseaux sociaux, une certaine presse relayant ostensiblement l’opinion des princes qui nous gouvernent, s’est faite l’écho « des inquiétudes… Lire la suite
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Bénin – Tournée nationale des Fcbe: Une offensive qui replace le parti sous les feux des projecteurs
Après une longue période d’inaction marquée par des incertitudes et des bouleversements au sein de l’alliance, les cadres des Forces Cauris pour un Bénin Emergent ont repris… Lire la suite
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Maîtrise du délestage et recul de l’insécurité au Bénin : Deux exploits du gouvernement de la Rupture
L’opinion pose un regard essentiellement dépréciatif sur la conduite des affaires par le régime du nouveau départ. Cette perception péjorative de la gestion du gouvernement de la… Lire la suite
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Déclaration méprisante de Macron sur l’Afrique : non le problème africain n’est pas sa démographie!
Dans les relations internationales il y a des codes et coutumes qui se doivent d’être respectés. Et en cette matière, il y a un déséquilibre énorme entre… Lire la suite
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Une élite béninoise condamnée ? Entre résignation et aliénation
Depuis des décennies, une certaine élite béninoise, qui s’est engouffrée dans les partis politiques et les pseudo coalitions,s’est apparemment condamnée à la soif du pouvoir et de… Lire la suite
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Accès des femmes à la terre : le plaidoyer de Luc Gnancadja
Les barrières socio-économiques et culturelles limitant l’accès des femmes à la terre et aux ressources foncières, constituent une plaie sociétale qui handicape le développement de notre pays… Lire la suite
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La philosophie du « So tcha dou tcha »
Bien sûr : nous ne sommes pas commis à faire une pause pour ramasser chaque fois sur notre chemin des crottes de chiens ou d’autres bizarreries du… Lire la suite
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Port Autonome de Cotonou: Le gouvernement réalise qu’il avait placé la charrue avant les bœufs
4 juillet 2017. Le directeur de cabinet représentant le ministre des infrastructures et des transports, et les secrétaires généraux des 5 syndicats, ont signé un protocole d’accord… Lire la suite